शिवालिक बायोडायवर्सिटी पार्क के विकास में सिविल वर्क न्यूनतम रखने के निर्देश, ₹100 करोड़ से होगा दो चरणों में विकास
प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु बोले- प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं होगा कोई समझौता, आत्मनिर्भर पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा पार्क
देहरादून। शिवालिक बायोडायवर्सिटी (इको) पार्क, मुनिकीरेती को प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के संरक्षण के साथ एक आकर्षक पर्यटन एवं प्रकृति आधारित गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पार्क के विकास में सिविल वर्क न्यूनतम रखा जाए। पार्क की प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।
प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने बुधवार को शिवालिक बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण एवं विकास के संबंध में आयोजित विभागीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। बैठक में परियोजना की प्रस्तावित रूपरेखा, निर्माण कार्यों, वित्तीय प्रबंधन और भविष्य में पार्क के संचालन एवं आत्मनिर्भरता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रमुख सचिव ने कहा कि इस परियोजना का मूल उद्देश्य प्राकृतिक परिवेश को संरक्षित रखते हुए जैव विविधता को अधिक से अधिक विकसित करना है। इसके लिए अनावश्यक निर्माण कार्यों से बचते हुए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और क्षेत्र की विशेषताओं का अधिकतम उपयोग किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्क की नैसर्गिकता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि निर्माण कार्यों पर होने वाले अनावश्यक खर्च में भी कमी आएगी।
उन्होंने परियोजना के वित्तीय प्रबंधन को प्रभावी और दूरदर्शी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि कम से कम खर्च में अधिकतम परिणाम प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया जाए। पार्क की योजना इस प्रकार तैयार की जाए कि भविष्य में इसके संचालन और रखरखाव के लिए सरकार पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े, बल्कि पार्क स्वयं राजस्व अर्जित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके।
इसके लिए पार्क को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, प्रकृति आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने और अधिकाधिक पर्यटकों एवं आगंतुकों को आकर्षित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही राजस्व अर्जन के संभावित स्रोतों की पहचान कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।
दो चरणों में होगा ₹100 करोड़ का विकास कार्य
प्रमुख सचिव ने परियोजना को दो चरणों में विकसित करने के निर्देश दिए। प्रथम चरण में ₹50 करोड़ की लागत से विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर पार्क को आकर्षक, पर्यटकों के लिए सुविधाजनक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस चरण का प्रमुख उद्देश्य पार्क के लिए राजस्व के स्थायी स्रोत विकसित करना होगा, ताकि इसके संचालन एवं रखरखाव का खर्च स्वयं पार्क की आय से पूरा किया जा सके।
प्रथम चरण के अनुभव और सफलता के आधार पर द्वितीय चरण की योजना तैयार की जाएगी। इसके तहत ₹50 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि से पार्क का और अधिक विस्तार एवं विकास करते हुए इसे भव्य स्वरूप प्रदान किया जा सकेगा।
बैठक में वन विभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

