भूस्खलन प्रबंधन में उत्तराखण्ड और ओडिशा के बीच होगा एमओयू, साझा करेंगे तकनीक और विशेषज्ञता
उत्तराखण्ड के मॉडल का अध्ययन करेगी ओडिशा की विशेषज्ञ टीम, आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं को मिलेगी मजबूती
देहरादून। भूस्खलन न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड और ओडिशा मिलकर काम करेंगे। दोनों राज्य आपसी सहयोग के साथ तकनीकी विशेषज्ञता, अनुभव और नवाचारों का आदान-प्रदान करेंगे। इस दिशा में जल्द ही उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) और ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ओएसडीएमए) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन तथा ओएसडीएमए के सलाहकार एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. कमल लोचन मिश्रा के बीच इस संबंध में सहमति बनी है।
डॉ. कमल लोचन मिश्रा के नेतृत्व में ओएसडीएमए के विशेषज्ञ अधिकारियों के दल ने यूएसडीएमए का भ्रमण कर उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान विशेष रूप से भूस्खलन न्यूनीकरण, जोखिम आकलन, निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, तकनीकी हस्तक्षेप और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर विस्तृत चर्चा की गई।
डॉ. कमल लोचन मिश्रा ने बताया कि हाल ही में चक्रवात अर्नब के बाद आई बाढ़ से ओडिशा के गंजाम, गजपति, कंधमाल और रायगड़ा जनपदों में व्यापक प्रभाव पड़ा है। इन क्षेत्रों में भूस्खलन की नई चुनौती भी सामने आई है। ऐसे में उत्तराखण्ड द्वारा भूस्खलन प्रबंधन के क्षेत्र में अपनाई जा रही व्यवस्थाएं और तकनीकी नवाचार ओडिशा के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा की टीम उत्तराखण्ड में विकसित व्यवस्थाओं का अध्ययन कर उन्हें अपने राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप लागू करने की संभावनाओं पर काम करेगी।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राज्यों के बीच ज्ञान, अनुभव और तकनीक का आदान-प्रदान बेहद जरूरी है। उत्तराखण्ड और ओडिशा दोनों ही प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील राज्य हैं। ऐसे में आपसी सहयोग से दोनों राज्यों की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और मजबूत किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, जोखिम मानचित्रण, निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और स्थानीय स्तर पर क्षमता विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में यूएलएमएमसी की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के जरिए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की जमीन के भीतर की स्थिति और संरचना का अध्ययन किया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान एवं मानचित्रण के लिए उपग्रह और भौगोलिक सूचना तकनीक का भी व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही भूस्खलन के मलबे से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों का आकलन भी किया जा रहा है।
सुमन ने कहा कि ओडिशा के साथ प्रस्तावित एमओयू के माध्यम से उत्तराखण्ड अपने अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता साझा करेगा। साथ ही दोनों राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों और जरूरतों के अनुरूप नए समाधान विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा।
इस अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला, ले. कर्नल रघुवीर सिंह भण्डारी (सेनि), अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन प्रकाश चंद्र, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा, ओएसडीएमए के महाप्रबंधक अम्बिका प्रसाद मिश्रा, संरचनात्मक न्यूनीकरण विशेषज्ञ इंजीनियर सरोज कुमार महापात्र, राज्य परियोजना प्रबंधक मेघनाद सहित दोनों राज्यों के विशेषज्ञ अधिकारी उपस्थित रहे।

