देहरादून में प्लास्टिक पर बड़ा एक्शन, 100 वार्डों में 50 अधिकारी तैनात

देहरादून में प्लास्टिक पर बड़ा एक्शन, 100 वार्डों में 50 अधिकारी तैनात

देहरादून में प्लास्टिक पर बड़ा एक्शन, 100 वार्डों में 50 अधिकारी तैनात

हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद प्रशासन ने कसा शिकंजा, निर्माण से लेकर बिक्री और इस्तेमाल तक होगी कार्रवाई

देहरादून। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रभावी रोक लगाने के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देश पर नगर निगम देहरादून के सभी 100 वार्डों की निगरानी के लिए 50 सेक्टर अधिकारियों की तैनाती की गई है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

अभियान के तहत प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्रियों और उद्योगों का भी निरीक्षण किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में संयुक्त आयुक्त (विवेचना/प्रवर्तन), राज्य कर, देहरादून को अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी नगर निगम, नगर निकायों और पंचायतों के साथ समन्वय कर अभियान की निगरानी करेंगे।

ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में प्लास्टिक प्रतिबंध के साथ विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। इसके अलावा विकासनगर, हरबर्टपुर, डोईवाला, मसूरी और सेलाकुई में संबंधित निकायों को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्लास्टिक के दुष्प्रभावों को लेकर जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

प्रशासन ने पुलिस विभाग से अभियान के दौरान आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने को कहा है। सेक्टर अधिकारियों को अपने क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट निर्धारित समय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण और कार्रवाई की रिपोर्ट में गूगल फोटोग्राफ भी शामिल करने होंगे। वहीं स्वच्छता अभियान के दौरान सफाई से पहले और बाद की तस्वीरें भी रिपोर्ट का हिस्सा होंगी।

प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन जनजागरूकता एवं प्रचार-प्रसार गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों की तैनाती के बाद अब देहरादून जिले में प्रतिबंधित प्लास्टिक के निर्माण से लेकर उसके इस्तेमाल तक निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था और अधिक सख्त होने की उम्मीद है।

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