मुख्यमंत्री धामी ने दी करोड़ों की विकास योजनाओं को मंजूरी

मुख्यमंत्री धामी ने दी करोड़ों की विकास योजनाओं को मंजूरी

मंदिर सौंदर्यीकरण से लेकर परिवहन और सिंचाई परियोजनाओं को मिली स्वीकृति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इनमें धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण, आवास, सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन और चारधाम यात्रा की सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।

टिहरी जनपद के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के हिण्डोलाखाल ब्लॉक स्थित नागचौण्ड शिवालय तथा कीर्तिनगर ब्लॉक के खोलाकड़ाकोट में डुण्डेश्वर महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए ₹1.05 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। प्रथम किश्त के रूप में ₹82.62 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। वहीं ऊधमसिंह नगर के खटीमा विधानसभा क्षेत्र स्थित श्री गौरी शंकर महादेव मंदिर प्रांगण के सौंदर्यीकरण के लिए ₹1 करोड़ की स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में ₹60 लाख जारी करने का अनुमोदन किया गया है।

पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में बेडा से भट्ठयानी मेल्टीनाथ तक आंतरिक संपर्क सीसी मार्ग के निर्माण के लिए ₹62.19 लाख की स्वीकृति दी गई है। इसके प्रथम चरण में ₹37.31 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

देहरादून के धौरणखास में टाइप-II के 36 आवासों के निर्माण के लिए ₹2.27 करोड़ तथा नाबार्ड वित्त पोषण से संबंधित सिंचाई विभाग की 27 योजनाओं के लिए ₹61.76 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही उरेडा मुख्यालय देहरादून में प्रस्तावित सुपर ईसीबीसी भवन के निर्माण के लिए ₹16.13 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी प्रथम किश्त के रूप में ₹1 करोड़ जारी करने का अनुमोदन हुआ है।

हल्द्वानी में परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सम्भागीय परिवहन कार्यालय के अंतर्गत चालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु ₹9.80 करोड़, सम्भागीय परिवहन कार्यालय के लिए ₹10.98 करोड़ तथा ऑटोमेटिव ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के लिए ₹4.93 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।

चारधाम यात्रा मार्गों पर हेलिकॉप्टर संचालन को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न हेलीपोर्ट एवं हेलीपैडों पर ऑटोमेटेड वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम एवं सीलोमीटर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और तीन वर्ष की व्यापक अनुरक्षण सेवा के लिए ₹10 करोड़ के सापेक्ष अवशेष ₹7.56 करोड़ में से ₹4.78 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने का अनुमोदन दिया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य के घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली दरों में सब्सिडी प्रदान करने के लिए प्राविधानित धनराशि में से ₹36.51 लाख अवमुक्त किए जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।