आवास विभाग की योजनाओं की सचिव ने की समीक्षा, मास्टर प्लान और अवैध निर्माण पर सख्ती के निर्देश
देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने आवास विभाग से संबंधित राज्य के सभी प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष एवं सचिवों तथा अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बैठक में विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए शहरों के सुनियोजित विकास, मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री आवास योजना, नागरिक शिकायतों के त्वरित निस्तारण, नजूल नीति, एकल समाधान योजना (OTS), अवैध निर्माण और RERA से जुड़े कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में विभिन्न जनपदों एवं नगरों के मास्टर प्लान की प्रगति और अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मास्टर प्लान से संबंधित कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा किए जाएं और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शहरों के नियोजित विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान पात्र लाभार्थियों तक आवासीय सुविधाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए। वहीं नागरिक शिकायतों एवं आवंटियों से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर जोर देते हुए सचिव ने कहा कि आम जनता से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और प्रत्येक प्रकरण का नियमानुसार समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
सचिव ने नजूल नीति और OTS से जुड़े मामलों की भी जानकारी ली। अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए। शहरों में अनियोजित एवं अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने को भी कहा गया।
उन्होंने RERA से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप आवास विभाग की योजनाओं एवं विकास कार्यों को गति देना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
