उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

✅ सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी गाय/भैंस खरीदने पर 60% तक सब्सिडी, SC/ST को 90% तक अनुदान।

✅ उत्तराखंड मजदूरी संहिता-2026 लागू—न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, हर माह 7 तारीख तक वेतन, डिजिटल पेमेंट और समान काम के लिए समान वेतन।

✅ SC/ST छात्रावासों के लिए नई संचालन नियमावली लागू।

✅ ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हाई पावर कमेटी का पुनर्गठन।

✅ GST अधिनियम में केंद्र के अनुरूप संशोधन अध्यादेश को मंजूरी।

✅ हल्द्वानी के लामाचौड़ में हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए करीब 40 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण को मंजूरी।

✅ उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (गौलापार) के संचालन के लिए 122 नियमित पद स्वीकृत।

✅ बंगाली अनुसूचित जाति सहायता कोष संचालन समिति में संशोधन।

✅ सहकारी समिति नियमावली से कुष्ठ रोग से जुड़े भेदभावपूर्ण प्रावधान हटेंगे।

✅ जल जीवन मिशन की योजनाओं के हस्तांतरण के लिए नया प्रोटोकॉल लागू।

✅ वन विकास निगम में स्केलर भर्ती अब 100 अंकों की लिखित परीक्षा से होगी।

✅ मेरठ-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच MoU का फैसला।

✅ उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 लागू—औद्योगिक विवादों का समयबद्ध समाधान, ट्रेड यूनियन मान्यता, शिकायत निवारण समिति, हड़ताल-तालाबंदी की स्पष्ट प्रक्रिया और री-स्किलिंग फंड का प्रावधान।